The memorandum of appeal should be precise in stating the substantial question of law involved in the appeal . अपील के ज्ञापन में अपील में अंतर्वलित विधि के सारवान प्रश्न का सुस्पष्ट उल्लेख होना चाहिए .
2.
His role is of an adviser and the prosecutor and accused are at all times entitled to his opinion on questions of law both inside and outside the court . उसकी भूमिका सलाहकार की है और अभियोजक तथा अभियुक़्त दोनों को हर समय , न्यायालय के भीतर और बाहर विधि के प्रश्नों पर उसकी राय जानने का हक है .
3.
It is only where the High Court is satisfied at the stage of admission that a substantial question of law is involved that it will admit the second appeal . उच्च न्यायालय दूसरी अपील तभी विचारार्थ स्वीकार करेगा जबकि उसे ग्रहण करते समय ही उसका यह समाधान हो जाए कि इसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है .
4.
He was also the ultimate authority who had to pass the final order in a civil case as well as the sentence in a criminal one after taking the opinion of judges on questions of law . वह सर्वोच्च प्राधिकारी था जिसे विधिक प्रश्नों पर न्यायाधीशों की राय लेने के बाद सिविल मामले में अंतिम आदेश करना होता था और दांडिक मामले में दंड देना होता था .
5.
The President may seek the opinion of the Supreme Court on any question of law or fact of public importance on which he thinks it expedient to obtain such an opinion . सार्वजनिक महत्व की विधि या तथ्य के किसी ऐसे प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय राष्ट्रपति मांग सकता है जिसके बारे में उसका विचार हो कि ऐसी राय प्राप्त करना समीचीन है .
6.
I that the case involves a substantial question of law of general importance , and ' ii that in the opinion of the High Court the said question needs to be decided by the Supreme Court . कि इस मामले में सार्वजनिक महत्व की विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है , और यह कि उच्च न्यायालय की राय में यह आवश्यक है कि इस प्रश्न का निर्णय उच्च न्यायालय करे
7.
These rules mean that he was to be guided by the opinion of judges only in questions of law , but on questions of fact , he had to apply his own mind and come to his own conclusions . इन नियमों का आशय यह है कि राजा को न्यायाधीशों की राय केवल विधि के प्रश्न पर माननी आवश्यक है किंतु तथ्य के प्रश्न पर उसे अपनी बुद्घि का प्रयोग कर स्वयं ही निर्णय पर पहुंचना चाहिए .
8.
Under the new article 139A inserted by the 44th Amendment in 1978 , the Supreme Court may transfer to itself cases from one or more High Courts if these involve questions of law or of great importance . 1978 में 44वें संशोधन द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 139 क के अधीन उच्चतम न्यायालय स्वयं एक या अधिक उच्च न्यायालयों से मामलों का अंतरण कर सकता है , यदि उनमें विधि या भारी महत्व के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों .
9.
Unlike CEGAT , the Monopolies Commission , or the Consumer Redressal Commission , an appeal from the order of the Board lies to the High Court only on a question of law , and should be filed within 60 days from the date of receipt of the order . छैघाठ् , एकाधिकार आयोग , उपभोक़्ता परिवाद निवारण आयोग से Z भिन्न , इस बोर्ड के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में केवल विधि के प्रश्न पर ही अपील की जा सकती है , जो आदेश प्राप्त होने की तारीख के 60 दिन के भीतर कर दी जानी चाहिए .
10.
There was also a provision for an appeal to the Federal Court from , a decision of any High Court in a Federal state on a question of law relat-ing to the interpretation of the Government of India Act or ordinary constitutional law . यह भी उपबंध था कि भारत शासन अधिनियम अथवा किसी साधारण संवैधानिक अधिनियम की व्याख़्या से संबंधित विधि के प्रश्न पर यदि किसी परिसंघ रियासत के किसी उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है तो उसकी अपील परिसंघ न्यायालय को की जा सकती है .
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